भग्नावशेषबाट पुनरुत्थान

१. पुरातत्व विभागद्वारा २०७२ मा जारी गरेको संरक्षण निर्देशिकालाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र र सम्पदा क्षेत्रमा पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्दछ । पुरातत्व विभागको पुनर्स्थापना कार्यविधि र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूकम्पछिको पुनर्निर्माण ढाँचा(संस्कृति क्षेत्र) अनुसार सम्पदामा गरिने हरेक हस्तक्षेपलाई व्यवस्थित तरिकाले पार गर्दै जानु पर्दछ जस अनुसार तयारी चरण (सूचीकरण, आकलन, अनुसन्धान, सम्पदामा गरिएको पूर्व हस्तक्षेप तथा प्राप्त सामग्रीहरु), योजनाको चरण(संरचनागत, संरक्षण, सामग्री तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन) र कार्यान्वयन चरण(अनुगमन, अमूर्त र उपलब्धीको मूल्यांकन) गर्नुपर्दछ ।

२. पूर्णरुपमा क्षति भएका वा नराम्रोसँग भत्किएका धेरै संरचनाहरुमा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिई सम्पदाहरुको वरिपरि, स्मारकको जग र संरचनाको विभिन्न पक्षको सांस्कृतिक इतिहासको उचित अनुसन्धान र सूचीकरणसहित उद्धार पुरातत्व र वहुजोखिम भूकम्पीय सुरक्षाको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ (संरक्षण निर्देशिका २०७२) ।

३. जगहरुलाई सकेसम्म जोगाउनु पर्दछ तर प्रमाणित आधारहरु भएमा उद्धार उत्खनन् र वहु भूकम्पीय सुरक्षा अनुसन्धानद्वारा मात्र सवलीकरण र पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ (संरक्षण निर्देशिका २०७२) । यस्तो किसिमको विवरण प्राविधिक एवं वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा औचित्यसहित विज्ञ समूहले स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ ।

४. घातकरुपमा क्षतिग्रस्त स्मारकका भागहरु जसलाई भत्काउनु जरुरी छ तिनीहरुलाई भत्काउन अगावै विस्तृत अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ र पुनर्निर्माण गर्नु पूर्व उद्धार उत्खनन् मार्फत संरचनागत सूचनाहरु, मूल्य मान्यताहरु र वहुजोखिम भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ (संरक्षण निर्देशिका २०७२) ।

५. पुरातत्वविद्, इन्जिनियर, वास्तुकलाविद्, वातावरणीय विज्ञ, सांस्कृतिक इतिहासकार र संरक्षणविद् जस्ता वहुआयामिक विज्ञहरुको समूहद्वारा सम्पदाहरु भत्किनु र क्षति हुनुको कारण पहिचान गरी नमूनाको रुपमा मूल्यांकन हुनुपर्दछ । यसो गर्दा सम्पदासँग सरोकारवाला समुदायको भावना र विश्वासलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्नेछ ।

६. स्मारकहरुको मौलिक स्वरुपलाई जोगाउनु पर्दछ र सर्वमान्य, वैज्ञानिक र तर्कसंगत प्रमाणको आधारमा मात्र सुधार गर्नुपर्दछ । आधुनिक निर्माण सामग्री एवं प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्दा तिनीहरु अहस्तक्षेपकारी, हटाउन सकिने र तिनीहरुको क्षमता विचार गरी राख्नुपर्दछ (संरक्षण निर्देशिका २०७२) । कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दा वर्णसंकर हुने हुँदा प्रयोग गरिने नयाँ वस्तुको प्रामाणिकतासँग कुनै सम्झौता नगरी भूकम्पीय सुरक्षाको मूल्यांकन आवश्यक हुनेछ ।

७. ऐतिहासिक संरचनाको ज्ञान वृद्धिका लागि उद्धार पुरातात्विक अन्वेषण र भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी उचित अनुसन्धान गर्नुपर्दछ जसले संरक्षण योजना बनाउन र पुनर्निर्माणका निम्ति गरिने हस्तक्षेपको लागि आधार प्रदान गर्दछ (संरक्षण निर्देशिका २०७२)। ऐतिहासिक सम्पदाहरुको भूकम्पीय सुरक्षाको मूल्यांकनको लागि स्पष्ट विधिहरु निर्माणको आवश्यकता देखिनुको साथै प्रयोग गरिने सामग्रीहरु अनुसन्धान गरी जीवन र जिविकाको जोखिम कम गर्न प्राथमिकताको आधारमा पुनर्स्थापनामा जोड दिनु पर्दछ।

८. यदि संरक्षित स्मारक स्थल तथा पुरातात्विक क्षेत्रभित्र मेशिनहरु प्रयोग गर्नु जरुरी छ भने पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनु पर्दछ (संरक्षण निर्देशिका
२०७२) ।

९.जमिनको सतहमुनि हुनसक्ने अवशेष लगायत सम्पदा स्थल, स्मारक एवं सांस्कृतिक वस्तुको मूल्य मान्यतालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि विकास निर्माण कार्यको शुरुवात भन्दा पहिला सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्दछ (संरक्षण निर्देशिका, २०७२) । यस्तो विकास निर्माण कार्य निर्दिष्ट गर्नका लागि पुरातात्विक जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्दछ ।

१०.कुनै पनि हस्तक्षेपकारी विकास निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्दछ र यदि आवश्यक पर्र्यो भने उद्धार पुरातत्वको माध्यमद्वारा आवश्यक पर्ने उद्धार पुरातात्विक क्रियाकलाप अघि सार्नुपर्दछ (संरक्षण निर्देशिका २०७२) ।

११. कुनै पनि अभिलेखित वा अभिलेखित नभएको चलायमान वा अचलायमान वस्तुको व्यवस्थित न्क्ष्क् मार्फत अभिलेखीकरण र सूचीकरण गरी सक्रिय अनुगमन प्रक्रियालाई एकैसाथ स्थापना र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

१२.आपतकालीन कार्ययोजना कुनै पनि भत्किएको वा भग्न भएको संरचनामा भएका सामग्रीहरु उद्धार गर्ने कार्य प्रत्यक्ष रुपमा समावेश गर्नुपर्दछ र भूकम्पपछिको प्रतिक्रियामा स्पष्ट निर्णयका तहहरु निर्क्यौल गरी सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी समेत परिभाषित गर्दै उनीहरुलाई विभिन्न तहमा सामग्रीहरुको सम्भार गर्ने निर्देशिका उपलब्ध गराउनु पर्दछ । भूकम्पपछिको परिदृश्यमा खासगरी नयाँ निर्माण सामग्रीहरुको निर्माणको आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्यको सन्दर्भमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने छानिएका सामग्रीहरु नै प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

१३. प्रत्येक पुरातात्विक आँकलन वा मूल्यांकन र उत्खनन् प्रक्रियालाई स्पष्ट र एकीकृत विधिसँग जोड्दै सामुदायिक छलफल र संलग्नतामा गर्नुपर्दछ । यो कार्य विकासको दीर्घकालीन दीगो भागीदारी र अभिरक्षक मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

१४.सामुदायिक संलग्नता सन्निकट समुदायको वास्तविक सामाजिक र आर्थिक फाइदासँग आवद्ध गदै पर्यटक र तिर्थयात्रीहरुका गतिविधिसँग सम्बन्धित नीतिहरुसँग जोड्दै लानु पर्दछ । कुनै पनि स्थलमा हुने संरक्षण र मर्मत सम्भार प्रक्रिया र यस्ता स्थलहरुमा हुने क्रियाकलापबाट स्थानीयहरुले के कस्ता आर्थिक र सामाजिक फाइदाहरु प्राप्त गर्दछन् भन्ने सवालमा निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।

१५. दक्षिण एसियामा भएका राष्ट्रिय र गैरसरकारी संस्थाहरु जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक विपत्ति र द्वन्दको बेला पुरातात्विक स्थल र स्मारकहरुको संरक्षण र पुनस्थापनामा संलग्न हुन्छन् तिनीहरुको क्षमतामा वृद्धि गर्न लक्षित आदन प्रदान र तालिम संचालन गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । यसको साथसाथै समुदाय र सुरक्षाकर्मीहरुलाई सम्पदा र स्मारकहरुको संरक्षणको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । यसको लागि अनुभवहरु आदान प्रदान, संयोजन र अभिलेखीकरण विधिहरुसहितका संयन्त्र बनाउँदै संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि द्विपक्षीय कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

१६. दक्षिण एसियाका विज्ञहरु र जोखिममा कार्य गर्ने मुख्य संलग्नकर्ता र प्रथम पटक उद्धार गर्ने बीच योजना र प्राकृतिक, सांस्कृतिक विपति र द्वन्दको बेला स्थल र स्मारकको संरक्षण र पुनर्स्थापन कार्यमा तुरुन्तै संलग्न भई कार्यान्वयन गर्ने एउटा संजाल हुनु तत्कालै आवश्यक देखिन्छ ।